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उत्‍तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (के0वी0आई0सी0) को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त तीनों एजेन्सियों के मध्य में 40ः 30ः 30ः प्रतिशत का अनुपात निश्चित किया गया है। तद्नुसार ही तीनों एजेन्सियों को बजट एवं लक्ष्य का आवंटन प्राप्त होता है योजना का विवरण निम्नवत है।

योजना का विवरण निम्नवत् है

  • कार्यक्षेत्रः- उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में ही अनुमन्य है।
  • परियोजना का अधिकतम आकारः- रू०-25.00 लाख तक।
  • पात्र उद्यमीः- 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरूष/महिला उद्यमी।
  • आवेदन कैसे करें:- पीएमईजीपी योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है तथा इस वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
  • अपेक्षित दस्तावेजः- परियोजना शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) आदि।
  • लाभार्थियों का चयनः- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है।
  • परियोजना की मंजूरीः- तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाती है।
  • निजी अंशदानः- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 5प्रतिशत का अंशदान लगाना होता है।
  • द्वितीय बार ऋण प्राप्त करने की सुविधाः- इस योजनान्तर्गत तीन वर्ष पुरानी सफल इकाईयों को उद्यम के विस्तार हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख एवं उत्पादन इकाईयों को रू0 1.00 करोड़ तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य है। उक्त ऋण धनराशि पर 15 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध है।
  • ब्याज उपादान की सुविधाः-पीएईजीपी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है।

योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर

क्र० सं० प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी अनुमन्य उपादान की दर
1. सामान्य श्रेणी वर्ग प्रोजेक्ट कास्ट का 25%
2. आरक्षित वर्ग (अ०जा०, अ०ज०जा०, अ०पि०व०, अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग) प्रोजेक्ट कास्ट का 35%

पात्र सम्भावित उद्योग समूहः-

समूह -1 खनिज आधारित उद्योग

समूह-2 वनाधारित उद्योग

समूह-3 कृषि आधारित और खाद्य उद्योग समूह-4 बहुलक और रसायन आधारित उद्योग
समूह-5 इन्जीनियरिंग और गैर पराम्परागत ऊर्जा समूह-6 वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)

समूह-7 सेवा उद्योग

 

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की प्रगति

वर्ष स्थापित इ०सं० पॅूजी निवेश
(लाख में)
रोजगार
संख्या में
17-18 1408 12971-04 14080

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक की प्रगति का विवरण धनराशि लाख रू० में

लक्ष्य पूर्ति
वर्ष इ०सं० मा० मनी रोजगार इ०सं० वितरित मा० मनी धनराशि रोजगार
2018-19 2301 5751.48 18408 1849 6379.75 20415

विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नवत है।

क्र०सं० वित्तीय वर्ष पूंजी निवेश स्थापित इकाईयां रोजगार अभियुक्ति विवरण
1 2017-18 15260.73 1677 14080 -
2 2018-19 19139.25 1849 20415 -
3 2019-20 11058.12 1056 11616 -
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